अलीकडेच प्रथम या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. तो वाचल्यावर शिक्षणव्यवस्थेविषयी बऱ्याच शंका उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशातील तिसऱ्या इयत्तेतील ६०% मुलं अक्षरं ओळखू शकत नाहीत. काही राज्यांमधील पाचव्या इयत्तेतील ५०% मुलं दुसरीचं पाठ्यपुस्तक वाचू शकता नाहीत. आठवीतल्या मुलांना साधी साधी बेरीज वजाबाकीची गणितं सोडवता येत नाहीत. हे सगळं फार धक्कादायक आहे. आमच्या लहानपणी तर स्वराज्याला जेमतेम एक तप झालेलं असूनही परिस्थिती फार चांगली होती. सरकारी शाळामध्ये , नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये चांगले, उत्साही शिक्षक होते. ते मुलांना प्रेमाने शिकवत. माझा नवरा जिथे आजही एस्.टी. जात नाही अशा खेड्यात वाढला. पण तिथेही त्याला चांगले शिक्षक मिळाले. त्यांनी त्याला शिक्षणाची, वाचनाची गोडी लावली. आमच्या मुंबईतल्या नगरपालिकेच्या शाळेत तर चक्क एका लाकडी पेटाऱ्यात पुस्तकं ठेवलेली असत आणि आम्ही हवं ते पुस्तक घेऊन वाचत असू. विद्यार्थीच नव्हे तर आमच्या कामगार भागातल्या गिरणी कामगारांनाही शिकायची सोय होती. नोकरी करून शिकणाऱ्यांसाठी रात्रशाळा होत्या. महाविद्यालयांची सकाळची आणि संध्याकाळची सत्रं असत जिथे नोकरी करणारे विद्यार्थी शिकत. पण तेव्हा शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण होतं, जे आता नाहीय. आताचे राजकारणी शिक्षणसम्राट आहेत. त्यांच्या उच्चभ्रू संस्थांमुळे शिक्षणव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागलाय. दुसरीकडे एकेकाळी मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या पालकांची मानसिकता बदलली आहे आणि इंग्रजी माध्यमातून दिलं जाणारं शिक्षण म्हणजेच चांगलं शिक्षण अशी जी धारणा होत चालली आहे त्याला कनिष्ठ आर्थिक वर्गातले पालकही बळी पडायला लागलेत आणि झेपत नसतांनाही मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या महागड्या शाळांमध्ये मुलांना शिकवताहेत. हे आईबाप स्वतः इंग्रजी माध्यमात न शिकलेले किंवा अजिबात न शिकलेले असल्याने मुलांना शिकतांना पालकांची मदत होत नाही आणि शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त इतर कामं वाढल्याने शिकवायला वेळ नाही. या सगळ्याचा परिणाम मात्र बिचाऱ्या मुलांवर होतोय. त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढवायला फक्त माध्यान्ह भोजन, दप्तरं, टॅब हे सगळे देऊन उपयोग नाही तर या समस्येच्या मूळाशी जाण्याची गरज आहे.
शिक्षणाची परीक्षा
प्रकाशित
काहीही 